यूनिफॉर्म सिविल कोड कु ड्राफ्ट त्यार

देरादूण। उत्तराखण्ड देसा कु पैळु प्रदेस बणण वळु च जु यूनिफॉर्म सिविल कोड कानूनन ल्याणु च। 30 जून से पैलि यूनिफॉर्म सिविल कोड कु पूरु ड्राफ्ट सरकार तैं दियें जालु। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी न ड्राफ्ट त्यार करणा खूंणि करीब 2 लाख 30 हजार ळोगु बटि सुझाव लिंन। यु सुझावौं फर कमेटी न अपड़ु ठप्पा लग्यें याली।

धामी सरकार देसा कु पैलि यूनिफॉर्म सिविल कोड कु कानून बणौंणि च। बत्यें जाणु च कि 30 जून तक सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई क अध्यक्षता वलि कमेटी पूरा ड्राफ्ट त्यार कैकि सरकार तैं दे देली।

मुख्यमंत्री धामीन बोलि कि प्रदेस सरकार कु वु संकल्प च कि उत्तराखण्ड मा यूसीसी लागू कर्यें जाळु। कमेटी न पूरा ड्राफ्ट सरकार तैं दे देली। वैका बाद सरकार प्रदेस मा यूनिफॉर्म सिविल कोड तैं लागू कै देली।

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