मुख्यमंत्री न देरादूण मा उर्र्यू ‘ स्टेट ऑफ द स्टेट -उत्तराखण्ड फर्स्ट‘ कार्यक्रम म भाग ल्यायी

देरादूण। मुख्मयंत्री धामी न आईएसबीटी देरादूण मा उर्र्यू ‘ स्टेट ऑफ द स्टेट -उत्तराखण्ड फर्स्ट‘ कार्यक्रम मा बोलि कि उत्तराखण्डा सबि तोकु मा विकास खूंणि प्रदेस सरकार सबि क्षेत्र मा काम करिण च। महिला शक्तिकरण, रोजगार, वैलनेस, आयुर्वेद, आयुष, पर्यटन, इन्फ्रास्टक्चरा विकास , औद्यानिकी क क्षेत्र मा खळाखळ विकास काम हूंणा छन। मुख्यमंत्री न बोलि कि प्रधानमंत्री न बाबा केदारा धरती बटि बोलि छायीं कि इक्क्ीसवीं सदी कु तिसरु दशक उत्तराखण्डा दशक होलु। प्रदेसा सरकार ऐ दशक तैं उत्तराखण्डा दशक बनौंणा क दिसा मा खळाखळ अगनै बढ़णि च। 2025 तक उत्तराखण्ड देस कु अग्वानया (अग्रणी) प्रदेस बणौंणा क लक्ष्य धर्यूं च। उन्न बोलि प्रदेस म समान नागरिक संहिता कु ड्राफ्ट पूरु त्यार ह्वैग्यें। समिति न 1 साल 3 मैना मा 2 लाख 35 हजार से जादा सबि जगों से जुड्यां लोगु क दगड़ बात कायी अर ऊंका सुझौ लिन। मुख्यमंत्री न बोलि कि उत्तराखण्ड मा पर्यटकु क संख्या बौत बढ़णि च, प्रदेस मा पर्यटन क क्षेत्र मा बौत सम्भावना छन। उत्तराखण्ड म सबि जगा एक नै डेस्टिनेशन च। प्रदेस मा पर्यटन क क्षेत्र मा सम्भावना तैं देखिक अगलि 25 सालु क त्यारि पर काम कर्यें जाणु च। मुख्यमंत्री न बोलि बल पाड़ि शहरु क धारण क्षमता कु आकलन कर्यें जाणु च। गढ़वाल अर कुमौं मा नै शहर बसौंणा कु त्यारि कर्यें जाणि च। प्रदेस मा सरकार इकोनॉमी अर ईकोलॉजी मा समन्वय बणें कि अगनै बढ़णि च। मुख्यमंत्री न बोलि प्रदेस मा विषम भौगोलिक परिस्थितियौं बलु प्रदेस च। आपदा खूंणि बौत संवेदनशील प्रदेस च। उन्न बोलि अबि मानसून चलणू च, प्रदेस अबि तक बरखा न 1 हजार करोड़ रुप्यौं कु नुकसान ह्वै ग्यायी।

मुख्यमंत्री न बोलि कि केन्द्र सरकार बटि हमतैं पूरि मदत मिलणि च। उन्न बोलि नरेद्र मोदी सरकार मा अबि तक हमतैं डेढ़ लाख करोड से जादा योजनौं तैं मंजूरि मिलिग्यें। प्रदेस मा पिछल साल जीएसटी मा 25 प्रतिशत से जादा राजस्व मिलि।

ऐसु साल अबि तक जीएसटी से अच्छु राजस्व मिलणु च। प्रदेस मा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलयें ग्यी। यांकु उद्देश्य सरकरि जमीन बटि कब्जा हटौंण च। वन विभागा जमीन मा 2700 एकड़ जमीन बटि कब्जा हट्यें ग्यें। प्रदेस मा कटकुटु नकल विरोधी कानून बणयें ग्ये। उन्न बोलि प्रदेस मा नकल बौत पैलि बटि हूंणि छायीं। जैमा 80 लोगु तैं जेल मा भेज्यें ग्यीं। नकल विरोधी कानून बणणा क बाद प्रदेस मा जु बि इमत्यान ह्वीं कै न क्वीं दिक्कत नीं ह्वै अर सबि इमत्यान टप कैकि ह्वैग्यीन।

मुख्यमंत्री न बोलि बल कोरोना क बाद प्रदेस मा प्रदेसा भैर रैंण वला रैवासी वापिस अपड़ा गौं ऐग्यीन, उ तैं स्वरोजगार देंणा खूंणि सरकारन बौत योजना बण्यीं छन। प्रदेस सरकारा कोसिस च कि हमर ज्वान नौंना सिरफ नौकरि करण वला ना बल नौकरि देंण वला बि बण्यां।