मुख्यमंत्री ने किया 12 करोड़ 62 लाख रूपये योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कार्यक्रम के दौरान डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत संयुक्त रूप से नथुवावाला गुजरौंवाला में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर लगभग 12 करोड़ 62 लाख रूपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत 98.77 लाख की हर्रावाला / मियावाला पेयजल योजना, 99.56 लाख की कुंआवाला पेयजल योजना, 56.44 लाख की नथुवावाला पेयजल योजना, 99.11 लाख की बालावाला पेयजल योजना, 146.46 लाख की नवादा पेयजल योजना का शिलान्यास एवं 99.11 लाख की बालावाला पेयजल योजना, 82.73 लाख की बालावाला/नथुवावाला पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत 33.83 लाख की सतीवालाध्माधोवाला योजना, 39.10 लाख की घमण्डपुर पेयजल योजना का लोकार्पण, पेयजल निगम के तहत 185.05 लाख की रेशम माजरी पेयजल योजना का लोकार्पण, विधानसभा डोईवाला के अन्तर्गत अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 के विभिन्न सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण हेतु 103.45 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण एवं 114.77 लाख रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून के अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ 04 लाख रूपये की विभिन्न मार्गोध्सी0सी मार्गो एवं नाली निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समस्याओं के निदान के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

सरकार ने रिस्पना (ऋषिपर्णा) एवं सौंग नदियों को बचाने का लक्ष्य रखा है। नदियों को जनसहभागिता से ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान एक दिन में पूर्ण किया जाएगा। बहुत से लोग रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए तनमनधन से आगे आने को तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए राज्य में राष्ट्रीय स्तर के नेशनल इन्स्टीट्यूट आॅफ फैशन टेक्नाॅलजी, प्लास्टिक टैक्नोलजी के संस्थान तथा हाॅस्पिेटीलिटी यूनीवर्सिटी के शीघ्र खुलने से उत्तराखण्ड के छात्रों हेतु उच्च शिक्षा में परम्परागत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त वोकेशनल व नए पाठयक्रमों के पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगेे।

कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में पेयजल की समस्या न हो इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार अपने योजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन अपने संसाधनों के अनुसार कर रही है। पहाड़ से होने वाले पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया है।