प्रदेस मा सकत भू कानून बण्यें जाणा खूंणि राज्य आंदोलनकारियों न मुख्यमंत्री थैं भेजि ज्ञापन

देरादूण। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण सेनानी संघ (पंजी.) न आज जिलाधिकारी देरादूण क जरिया प्रदेसा क मुख्यमंत्री धामी से प्रदेस मा ‘सकत भू कानून’ बण्यें जाणा क मांग कायी अर एक मांग पत्र भेजि।

ज्ञापन मा ब्वलें ग्यें कि प्रदेस क रैवासी बाटु देख्यणा छायीं कि विधानसभा सत्र मा सरकार भू कानून थैं पास कारली फर सरकारन सत्र थैं द्वी दिन मा हि खतम कैकी प्रदेस क रैवासियों क आस थैं तोड़ि द्यायी। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण सेनानी संघ क प्रतिनिधियों न ब्यटुळों थैं 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अर धर्म बदलि करण वळु कानून बिल सत्र मा पास हूंण फर अपड़ि खुसी जतै।

ज्ञापन मा उत्तराखण्ड सरकारा कु 08 अक्टुबर 2018 मा जारी कर्यूं अध्यादेश जैमा उत्तर प्रदेस जमींदारी विनाश अर भूमि सुधार अधिनियम 1950 क धारा 243 (क) अर धारा 154 (2) मा सुधार क जरिया जमीन मूल्यौंण मा जादा बगत दियें जाणा कु बगत थैं खतम करणा क मांग कायी।

औद्योगिक निवेश क नौं फर भैर क मनखियों क मूल्याईं अर सरकार क दियीं जमीन, जै मा 3 साल तक कुछ भि नीं कर्यें ग्यें। वीं जमीन थैं वापिस लिंणा क मांग कर्यें ग्यें।

उत्तराखण्ड क भूमि रिकार्ड सहारपुर अर आवास विकास क भू अभिलेख लखनऊ बटि उत्तराखण्ड मा ल्याणा क मांग कायी।

उत्तराखण्ड सरकार से या मांग भि कर्यें ग्यें कि प्रदेसा क जमीन, संस्कृति, भाषा बोलि थैं बचौंणा खूंणि उत्तराखण्ड क रैवासियों थैं संविधाना क धारा 371 कु फैदा दियें जाणा क विनती भारत सरकार से कर्यें ज्यां।

ज्ञापन मा उत्तराखण्ड मा हिमाचल प्रदेसाक जन्नि भू कानून जैमा खेती बाड़ी क जमीन मूल्यौंण मा रोक लग्यें ज्यां।

ज्ञापन मा पाड़ मा खेती करणा खूंणि नीति, सकत भू कानून क दगड़ा दगड़ि चकबन्दी कानून बण्यें जाणा क मांग भि कायीं।

उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संघान प्रतिनिधि मंडल मा संगठन क वरिष्ठ नेत्री श्रीमती आशा नौटियाल संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ‘सैनिक शिरोमणि’ मनोज ध्यानी, देरादूण बार एसोसिएशन क पैल्यक अध्यक्ष एडवोकेट मदन सिंह रावत, राज्य आंदोलनकारी श्रीमती बीना भट्ट, श्रीमती सुधा नेगी, श्रीमती पार्वती गुसांईं, श्रीमती सुलोचना मैंदौलिया, आलोक भट्ट, प्रभात डंडरियाल, अर दिनेश भंडारी छायीं।