जन संगठनों की महा पंचायत में गैरसैंण राजधानी की लगी ‘धै’

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देहरादून। 02 दिसम्बर 2018 को गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के तत्वाधान में ‘दैणा हुयां खोली का गणेशा हे … मंत्रोचार और उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर गैरसेंण राजधानी हेतु तैयार जनगीत ‘उत्तराखंड मा धै लगी, राजधानी की धै लगी। गैरसैंण की धै लगी, राजधानी की धै लगी’ के साथ गर्मजोशी के साथ लगाए गए नारों के साथ जनसंगठनों की महापंचायत की बैठक प्रारंभ हुई। जनसंगठनों की महापंचायत में आज का मुख्य आकर्षण का केन्द्र ‘गैरसैंण की धै लगी’ जनगीत का लोक समर्पण, एवम् गैरसैंण राजधानी हेतु व्यापक व तीखा आंदोलन छेड़ने का निर्णय के साथ संघर्ष स्थल पर संपन्न हुआ।

रविवार को आहुत जनसंगठनों की महापंचायत की बैठक में प्रदेश में वर्तमान में संचालित सचिवालय व विधानसभा को राजधानी सम्बन्धित शासनादेशों के अभाव में असंवैधानिक करार दिया गया और इसे उत्तराखंड के लिए प्राण न्यौच्छावर करने वाले शहीदों और लाखों-लाख आंदोलनकारियों का अपमान बताया गया।

जनसंगठनों की महापंचायत की बैठक में देहरादून की पवित्र नदी रिस्पना तट पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवन से विधानसभा का संचालन को आंदोलन की अवधारण पर ही अतिक्रमण की संज्ञा प्रदान की गई। जनसंगठनों की महापंचायत में सरकार को चुनौती दी गई है कि वह उन शासनादेशों को प्रदेश के आंदोलनकारियों और आम जनता को दिखाए जिनके द्वारा प्रदेश की राजधानी का संचालन देहरादून से किया जा रहा है।

जनसंगठनों की महापंचायत की बैठक में एक सुर में सर्वसम्मति से प्रदेश की एकमात्र व स्थाई राजधानी गैरसैंण बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज हुई जनसंगठनों की महापंचायत की बैठक में उत्तराखंड प्रदेश गठन के पिछले 18 वर्षों में राज्य में सत्ता में बनी विभिन्न सरकारों द्वारा राजधानी गैरसैंण और अस्थाई राजधानी देहरादून दोनों के पक्ष में लिए गए शासकीय निर्णयों, बजटीय आवंटन, शासनादेशों , चर्चाओं, आदि पर एक वृहद ‘श्वेत-पत्र’ की मांग की गई।

जनसंगठनों की महापंचायत की बैठक में पिछले 18 सालों में गैरसैंण पर हिला-हवाली के लिए सत्ता में रहे सभी दलों जिसमें भाजपा, कांग्रेस और उक्रंाद भी सम्मिलित है, को बराबर का दोषी करार दिया गया और इसका कड़ा जनप्रतिकार (राजनीति से ऊपर उठकर) करने का निर्णय लिया गया।
जनसंगठनों की महापंचायत में सरकार से पूछा गया कि वह झूठ का आंकड़ा देकर ढींगे हाँकना बंद करे क्योंकि प्रदेश की प्रत्येक सरकार के निर्णय जहां प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो चुके हैं, वहीं यह सरकारी दावे कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति औसत आय लाखों में पहुंच चुकी है, सरासर झूठे और खोखले हैं। जनसंगठनों की महापंचायत ने कहा है कि अब जनता का मौन धारित बने रहना न केवल मुर्खता होगी बल्कि राज्य विरोधी भी रहेगा, इसलिए खुलकर आगे आना ही होगा।

जनसंगठनों की महापंचायत में कहा गया कि हमारा सपना था कि हम उत्तराखंड को राष्ट्र के मुकुट की शान की तरह उत्तराखंड को सवर्णिम राज्य बनाएंगे, लेकिन राज्य अवधारणा विरोधी नितियों ने प्रदेश को अंधकार की ओर धकेल दिया है। जनसंगठनों की महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलन से भी तीखा और प्रखर आंदोलन गैरसैंण राजधानी बनाने और राज्य की दशा और दिशा ठीक करने के लिए चलाया जाएगा और इसमें जो भी कुर्बानी राष्ट्र और राज्य हित में देनी पडे़, वह दी जाएगी।

जनसंगठनों की महापंचायत में गैरसैंण विरोधी बयान देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी और डाॅ हरक सिंह रावत जी के बयानों को पहाड़ विरोधी बयान की संज्ञा प्रदान की गई। उनको याद दिलाने का प्रयास किया गया कि वह आज जिस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, उसका रास्ता पहाड़ों की विषमता में घूम-घूमकर वोट की भीख से ही उन्हें, जनता की कृपा दृष्टि से, हासिल हुई है। इन नेताओं को सलाह दी गई है कि अगर उनकी हड्डियों और संकल्प शक्ति में बुढापा समा गया है कि वह गैरसैंण का खुला विरोध करने लगे हैं तो वह आराम से अपने घरों में कंबलों के अंदर समय गुजारें और बे-सिर पैर के बयान देकर राज्य अवधारणा के प्रारंभ प्रयासों को गतिहीन न बनाएं।

जनसंगठनों की महापंचायत द्वारा इन तीनों नेताओं के लिए कंबल दान कार्यक्रम सत्र के दौरान आयोजित करने का निर्णय लिया, ताकी तीनों नेताओं को भविष्य में ससम्मान सेवा निवृत्ति उत्तराखंड की जनता दे सके। संघर्ष स्थल पर 100 दिवस का धरना पूर्ण होने पर 25 दिसम्बर 2018 को आर-पार रैली निकालने का निर्णय भी लिया है।

जनसंगठनों की महापंचायत में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य हेतु 1994 का आंदोलन युवाओं द्वारा उत्तराखंड में शिक्षा के पक्ष में और रोजगार सुरक्षित रखने हेतु छात्र शक्ति द्वारा रचित आंदोलन था। जिसको महिलाओं, पूर्व सैनिकों और कर्मचारियों ने उनकी ढ़ाल बनकर सफल बनाया था परंतु राज्य बनने के बाद इन सबकी बड़ी उपेक्षा होती आई है, अतः अब छात्रों और युवाओं को न केवल आंदोलन की कमान दी जाएगी बल्कि प्रदेश की सत्ता की बागडोर उन्हें सौंपने के विकल्पों पर भी ठोस रणनीति विकसित की जाएगी।

जनसंगठनों की महापंचायत ने सरकार में मंत्री बने नेताओं और पहाड़ों व तराई क्षेत्रों से जीतकर आए विधायकों से कहा है कि अभी भी देरी नहीं हुई है इसलिए वह अविलम्ब सदन में गैरसैंण को स्थाई व पूर्णकालिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव लाकर पारित करवाएं अन्यथा जनता का कोपभाजन बनने के लिए भी तैयार रहें।

गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के तत्वाधान में आयोजित जनसंगठनों की महापंचायत में भागीदारी करने वाले संगठनों में ’गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान, गैरसैंण स्थाई राजधानी संघर्ष समिति, उत्तराखंड महिला मंच, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच, नेताजी संघर्ष समिति, युवा आह्वान, हमारा उत्तरजनमंच (हम), धाद, उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवम् अर्द्ध सैनिक संयुक्त संगठन, उत्तराखंड जनमंच, उत्तराखंड विकल्प: A4U, आर्यव्रत फाउंडेशन, उत्तराखंड फुटबॉल रैफरी एसोसिएशन, राठ शिक्षा स्वास्थ्य एवम् शिक्षा संस्था, उत्तराखंड चिन्हित आंदोलनकारी संगठन, बी. एड. प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन, नई दिशा जनहित ग्रामीण विकास समिति, ओहरे संगठन, आरटीआई लोक सेवा, गुरिल्ला संगठन आदि रहे। जनसंगठनों की महापंचायत में विचार रखने वाले वक्ताओं में सचिन थपलियाल प्रकाश गौड़, देवेन्द्र रावल, सुमन नेगी, एड. वी.पी. नौटियाल, कर्नल (डा.) डीपी डिमरी, रणवीर चैधरी, श्रीमती कमला पंत, ए.पी. जुयाल, मनोज ध्यानी, लुसून टोडरिया, जबर सिंह पावेल, पीसी थपलियाल, राधाकृष्ण पंत ‘प्रयासी‘, भाष्कर डिमरी, प्रदीप सती, प्रदीप कुकरेती, भार्गव चंदोला आदि रहे।

इसके अतिरिक्त जनसंगठनों की महापंचायत में बडी तादाद में भागीदारी करने वालों में राज्य आंदोलन के सिपाही भी रहे जिनमें राजेन्द्र शाह, सुलोचना भट्ट, बिजेन्द्र रावत, ब्रह्मानंद डालाकोटी, चंद्रभानू भट्ट, विजय लक्ष्मी गुसांई, सुभाष त्यागी, ओमी उनियाल, गीता बिष्ट, विजय जुयाल, सुमित झिंकवाण, पुष्कर नेगी निर्मला बिष्ट, द्वारिका बिष्ट, डाॅ. संजय प्रकाश भट्ट, सुरेश नेगी, समर भण्डारी, कुलदीप डोबरियाल, शकुंतला गुसांई आदि रहे।

जनसंगठनों की महापंचायत के जनगीत को सफल बनाने व पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान देने वालों में लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल, मनोज ध्यानी, सुमन डोभाल काला, ज्योत्सना असवाल, इंजीनियर आनंद प्रकाश जुयाल, संजय थपलियाल, हर्ष मैंदोली, कृष्ण काँत कुनियाल, राकेश सती, सोहन सिंह रावत, किरण किशोर, सुभाष रतूडी प्रमुख रहे।