सरकार का फैसला अब गैर सैनिक आश्रित भी उपनल के जरिये कर सकेंगे नौकरी

राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, इनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जबकि एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया।

कृषि एंव उद्यान विभाग के एकीकरण को मंजूरी मिलने से लोगों की मुश्किलें आसान की गई हैं, वहीं उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिलने को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। बैठक में सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने व पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए जिसमें से 1 पर कैबिनेट की उप समिति बनाई गई है, जबकि एक प्रस्ताव वापस कर दिया गया। बाकी 28 फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

उपनल के जरिए गैर सैनिक आश्रित भी लग सकेंगे नौकरी

त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में सबसे बडा फैसला उपनल को लेकर लिया गया है। अब उपनल के जरिए गैर सैनिक आश्रित भी नौकरी लग सकेंगे। हालांकि नौकरियों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कृषि व उद्यान विभाग का एकीकरण
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कृषि एंव उद्यान विभाग के एकीकरण को मंजूरी दी गई है। यानि अब कृषि विभाग और उद्यान विभाग अलग अळग जगहो से संचालित नहीं होंगे। दोनों विभागों की योजनाएं एक छत के नीचे संचालित होंगी। आम लोगों को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कृषि या बागवानी की जानकारी क लिए लोगों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हालांकि इस फैसले के बाद करीब 30 फीसदी कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटकी रहेगी। इसका कर्मचारी संगठन विरोध भी कर रहे हैं।

कैबिनेट के अन्य फैसले

केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी दी गई ।

पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी। ई-बुकिंग करने पर पर्यटकों को 1000 रुपए तक छूट मिलेगी। यह छूट उत्तराखंड में 3 दिन रहने पर ही मिलेगी।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को मंजूरी, 25 मेगावाट तक सोलर प्लांट लगाने हेतु स्टांप ड्यूटी व भूमि उपयोग परिवर्तन में भी छूट मिलेगी।

सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल फोन टावर लगाने को निजी कंपनियों को प्रति टावर मिलेंगे 40 लाख रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके लिए आइटी नीति में संशोधन को स्वीकृति मिली है।

राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि 1 साल बढ़ाई गई, इससे 257 शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा।

मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्क सेवा नियमावली को मंजूरी।

उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।

जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढाये जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में दी गयी छूट।

उत्तर प्रदेश श्रम नियमवली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी।

एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी।

खरसाली-यमुनोत्री रोपवे को पीपीमोड पर बनाया जाएगा।

उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को विधेयक लाने पर मंजूरी