सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर, वित्त मंत्री से हुई वार्ता

UK Dinmaan

10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के तीन लाख सरकारी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहें। आज गुरुवार को सचिवालय में कर्मचारी पहुंचे लेकिन उन्होंने हाजरी लगाई और प्रदर्शन में जुट गए। सचिवालय में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा सचिवालय में आने वाले कर्मचारियों को भी काम करने से रोका गया। सचिवालय संघ के अध्य्क्ष ने अपील की कि सभी कर्मचारी हाजरी कैंसिल करें और सामूहिक अवकाश में शामिल हों। इसी तरह अन्य विभागों में भी काम काज ठप रहा। इसके बाद सातवें वेतनमान के भत्तों समेत 10 सूत्रीय मांग पत्र पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत से उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की बैठक राज्य सचिवालय में शुरू हुई।

जिसके बाद संयोजक मंडल संग हुई बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आवास भत्तों में बढ़ोतरी की संकेत दिए। बैठक में कर्मचारियों की दस सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने समन्वय समिति से कहा कि वह उनकी सभी मांगे शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट के सामने रखेंगे। जिसके बाद कैबिनेट उन पर फैसला लेगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने आवास भत्ते में बढ़ोतरी के संकेत दिए। उधर, समन्वय समिति का कहना है कि लिखित में बैठक के मिनट्स जारी होने के बाद संयोजक मंडल इस विचार करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। कहा कि कल कैबिनेट की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से समिति संयोजक मंडल की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। समन्वय समिति की मांगों पर सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं, सरकार की ओर से फिर वार्ता की पहल को देखते हुए समन्वय समिति ने स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवाएं, एंबुलेंस, रोडवेज बसों के संचालन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण से सीधे जुड़े कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश से छूट दी है।

अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन कटेगा
कर्मचारी आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने अवकाश पर रहने वाले सभी कर्मचारियों का वेतन काटने का निर्णय लिया है। वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से बुधवार को निदेशक कोषागार को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी को अवकाश पर रहने वाले सभी कर्मचारियों जिसमें उपनल, संविदा और पीआरडी कर्मचारी भी शामिल हैं का वेतन उपस्थिति सत्यापन के बाद ही निकाला जाए। वित्त सचिव ने कहा है कि नो वर्क नो पे की व्यवस्था का का कड़ाई से पालन किया जाए।

वहीं सचिवालय प्रशासन सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। अपरिहार्य स्थिति में ही अवकाश स्वीकृत हो। कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव की संस्तुति के बगैर अवकाश न दिया जाए।