देहरादून नगर निगम ने मांगी आचार संहिता में छूट

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देहरादून नगर निगम द्वारा आचार संहिता के दौरान विकास कार्य करने हेतु निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। राज्य की सभी पांचों लोकसभा सीटों पर मतदान के पहले चरण में ही 11 अप्रैल वोटिंग हो चुकी है। लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से दून में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जिस कारण राज्य सरकार ने भी निर्वाचन आयोग से विकास कार्य करने के लिए आचार संहिता में राहत मांगी है।

देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक लेट होने के चलते निगम इलाके में विकास कार्य ठप हैं, खासतौर पर नए जुड़े इलाकों में बहुत से काम शुरू हो नहीं हो पाए हैं। इनकी शुरुआत करने के लिए निगम ने आचार संहिता में छूट मांगी है ताकि जरूरी विकास कार्य करवाए जा सकें।

देहरादून के नगरायुक्त विनय कुमार पांडेय के अनुसार नए इलाकों में सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों को आउटसोर्स पर लेना है, डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए टेंडर करना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, बरसात से पहले नालों की सफाई का टेंडर करना और बोर्ड से पारित प्रस्ताव आदि मुख्य कार्य हैं जिन्हें जल्द से जल्द किया जाना है।

उन्होंने बताया कि 27 मई के बाद जब तक आचार संहिता खुलेगी तब तक बारिश शुरू हो जाएगी और फिर काम प्रभावित होंगे। जिस कारण निगम ने शासन से माध्यम से निर्वाचन आयोग से विकास कार्य शुरू करने की इजाजत मांगी है।

बता दें कि इससे पहले चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्यमंत्री भी निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग चुके हैं। दरअसल चारधाम यात्रा 7 मई से ही शुरू हो जाएगी और भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते और मूलभूत सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने चार दिन पहले निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में छूट देने की मांग की थी।