उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय एक नवंबर से खुलेंगे स्कूल

देहरादून। उत्तराखण्ड में एक नवंबर से स्कूल खोलने के लिए उत्तराखण्ड मंत्री परिषद की मोहर लग गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल पहले चरण में दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं ही चलाये जाने पर सहमति बनी है।

आज हुई उत्तराखण्ड कैबिनेट में आज 18 में 17 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किए गए जबकि एक प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।

कैबिनेट में आज प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला ले लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ ही अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में आगामी 01 नवम्बर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ही स्कूल खुलेंगे। स्कूलों के खुलने से पहले इन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा।

बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते राज्य में बीते मार्च महीने से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। अब इसे अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्याालय के नाम से जाना जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिए ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली के तहत काम होगा। मदिरा बिक्री के लिए लगने वाले होलोग्राम की आपूर्ति के लिए एसएमएसपीसीआईएल कंपनी से तीन वर्ष का अनुबंध किया गया है।

मंत्री परिषद की बैठक में उघोग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन, उत्तराखंड पुलिस और मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन, उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन पर प्रस्ताव पारित किए गए।

वहीं कोविड-19 को के चलते कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, राज्यमंत्री, विधायक, आईपीएस, आएफएस और आईएएस की ही एक दिन की वेतन कटौती होगी। एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा।