पिंसनरु की बढ़दि उमरा दगड़ि, पिंसन बढ़ौंणा पर विचार करणि च सरकार

उत्तराखण्डम पिंसनरु तैं औरि फैदा देंणा वास्ता झट वित्त विभाग बिटि मंजूरि मिलि सकदि। प्रदेसम पिंसनरु की कम्युटेड पिंसनम कटौती कु बगत कम करणा से लेकैकि बेसिक पिंसन तैं बढ़ौंणा पर बिचार चलणु च अर मन्यंे जाणु च की वित्त विभागन यांका बारम त्यार च।

सरकरि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति बाद ऊतैं पिंसन कु फैदा देंणा वास्ता विचार चलणु च।

असल मा भारत सरकार न पिंसनरू तैं जादा पिंसन देणा कु लाभ दिन्द। जैमा 80 साला उमर पूरि करण वला पिंसनरू तैं 20 प्रतिशत हौरि, पिंसन, इन्नि 85 साल पूरि करणवला पिंसनर तैं 30 प्रतिशत अर 90 से जादा उमर पूरि करण वला पिंसनरू तैं 40 प्रतिशत अर 95 से जादा उमर पूरि करण वलों तैं 50 प्रतिशत जादा पिंसन देंणा कु लाभ देंदु। 100 साल या यां से जादा उमर पूरि करण वला पिंसनरू तैं 100 प्रतिशत जादा पिंसन केन्द्र सरकार देंणी च।

इल्लै उत्तराखण्ड सरकार बि प्रदेसा पिंसनरू तैं जादा पिंसन देंणा पर विचार करणि च। यामा खास बात या चकि हौरि कै प्रदेसुम बि अपणा राज्य पिंसनरू तैं एक उमरा बाद जादा पिंसन दिंणी च।

उत्तराखण्ड तैं बि या का वास्ता एक समिति क रिपोर्टा अधार पर विचार करण सुरु कै याली अर मन्यें जाणु च वित्त हि ऐ बारम क्वीं फैसला ले सकदु। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धना अध्यक्षा म ये मामलम बैठक हूंण वलि च। जैमा 65 साल से 70 साल तकका पिंसनरू तैं 5 प्रतिशत, इन्नि 70 से 75 साला उमर वला पिंसनरू तैं 10 प्रतिशत अर 75 से 80 साल वला पिंसनरू तैं 15 प्रतिशत जादा पिंसन दिये जाण पर विचार करे जाणु च।
वित्त विभाग सेवानिवृत्ति पिंसनरू क कम्युटेड पिंसन मा बि कटौती की बगत कम करणा कु विचार करणि च।
अबितक कम्युटेड पिंसनमा कटौती 15 साल तक करे जान्द।
उत्तराखण्डम पिंसनरू क संख्या 1 लाख 25 हजार च। इन्न प्रदेस सरकार पर बोझ त प्वाड़लु पर हौरि प्रदेस अर केन्द्र सरकार इन्न करणा छन। इल्लै इन्नु मन्ये जाणु च कि प्रदेस सरकार ये मामला मा झट फैसला ले सकदु।