राज्य आन्दोलकारियों तैं 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, उपसमिति न देयाळी अपड़ि मंजूरी

देरादूण। राज्य आंदोलनकारियों तैं मिलण वळु 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण कु रस्ता साफ ह्वैग्यें।
विधानसभा मा उर्यीं उपसमिति क बैठक मा यु फैसळा ह्वै अब 10 फरवरी 2023 मा हूंणि विळ कैबिनेट बैठक मा यु फैसळा ह्वै सकदु।

प्रदेसा राज्य आन्दोलकारियों तैं 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दियें जाणा खूंणि मंत्री सुबोध उनियाल क अध्यक्षता मा एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बण्यें ग्यें छायीं।

राज्य आन्दोलकरियों तैं 10 प्रतिशत क्षैतिज आररक्ष दियें जाणा क बारा मा मंत्री सुबोध उनियालन बतै कि बैठक मा आरक्षण कु बन्दबस्त तैं लेकैकि छ्वीं हूंयीं अब ऐ बारा मा आखिर फैसळा कैबिनेट तैं लिंण। उपसमिति न बैठक मा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण कु प्रस्ताव तैं पास कै दे। बतै दियां कि राज्य आन्दोलनकारियों तैं 2004 बटि 2011 तक 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण कु फैदा मिलणु छायीं पर 2011 बटि ऐ फैसळा पर हाईकोर्टन रोक लग्यें दे।

मुख्यमंत्री धामी न ऐ बारा मा उप समिति बण्यें ग्यें छायीं। उपसमिति न क्षैतिज आरक्षण तैं अपड़ि मंजूरी दे याली फर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर असली टप्पा त कैबिनेट हि लगाळी।